राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के प्रश्न का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ा रही है। इंडिया-AI मिशन के तहत राज्य के ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 11 डेटा एवं AI लैब और 2 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी दी गई है। साथ ही, झारखंड के शोधकर्ताओं को 8 इंडिया-AI फेलोशिप भी प्रदान की गई हैं, जिससे युवाओं के लिए तकनीकी विकास के नए द्वार खुलेंगे।
केंद्र सरकार झारखंड को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में बताया कि राज्य के युवाओं को भविष्य की तकनीकों में निपुण बनाने के लिए इंडिया-AI मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दी गई हैं।
झारखंड के तकनीकी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 11 डेटा और AI लैब स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 6 संस्थानों का चयन किया जा चुका है। इन लैब्स के माध्यम से छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनोटेशन, डेटा क्यूरेशन और एप्लाइड डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा, राज्य में स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई और शैक्षणिक संस्थानों को शोध एवं विकास में मदद देने के लिए 2 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आवंटित किए गए हैं, जो झारखंड के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे।
तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंडिया AI फेलोशिप के तहत झारखंड के शोधकर्ताओं को 8 फेलोशिप स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 2 स्नातक स्तर की और 6 पीएचडी अनुसंधान फेलोशिप शामिल हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह प्रयास दर्शाता है कि डिजिटल इंडिया और AI तकनीक का लाभ देश के हर राज्य के युवाओं तक समान रूप से पहुंचे। 7 मार्च 2024 को स्वीकृत 10,371.92 करोड़ रूपए के इंडिया-AI मिशन का उद्देश्य देश में AI कंप्यूटिंग, डेटासेट प्लेटफॉर्म, फ्यूचर स्किल्स और सुरक्षित AI जैसे प्रमुख स्तंभों के जरिए एक सुदृढ़ ढांचा तैयार करना है।