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समान नागरिक संहिता

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश समेत सभी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करके एक प्रगतिशील और प्रेरणादायी मॉडल प्रस्तुत किया है। इस पारदर्शी कानून के प्रभावी होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले हैं, तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं पर पूरी तरह विराम लगा है और वैवाहिक व्यवस्था में समरसता व न्याय सुनिश्चित हुआ है। देश के पंद्रह से अधिक राज्य अब इसी सकारात्मक राह पर आगे बढ़ रहे हैं और वर्ष 2029 तक सभी भाजपा-एनडीए शासित राज्यों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का रोडमैप तैयार है।

समान नागरिक संहिता के इस व्यापक विस्तार को उत्तर प्रदेश में भी नई गति मिली है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान गृहमंत्री ने घोषणा की कि 2027 के विधानसभा चुनावों में जनसमर्थन के साथ उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में मिली सफलता और उत्तर प्रदेश के लिए किए गए इस बड़े वादे से समाज के सभी वर्गों, विशेषकर मातृशक्ति और युवाओं में एक नया विश्वास जगा है। कानून के समक्ष सबकी समानता और सामाजिक सुरक्षा के इस मजबूत संकल्प का आगामी चुनावों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे विकास और सुशासन के पहिए को और अधिक रफ्तार मिलेगी।

राष्ट्र की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सुधारों के परस्पर समन्वय को रेखांकित करते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि आज का भारत सुरक्षित सीमाओं और सुदृढ़ कानूनों के बल पर आत्मनिर्भर बन रहा है। मादक पदार्थों के खिलाफ निरंतर चल रही कार्रवाई के जरिए 31 मार्च 2029 तक देश को पूर्ण रूप से नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है, जबकि नक्सल समस्या पर प्रभावी नियंत्रण से आंतरिक शांति स्थापित हुई है। समान नागरिक संहिता के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना और सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और समरस भारत के निर्माण को निरंतर मजबूती प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन, गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ नेतृत्व और केंद्र सरकार की इस विकासोन्मुखी नीति से समाज के हर वर्ग में बढ़ता भरोसा आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को अभूतपूर्व जनसमर्थन और निर्णायक चुनावी लाभ दिला सकता है।

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