भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, वर्तमान में चल रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र जारी किए गए थे, किंतु अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक या डुप्लिकेट श्रेणी में दर्ज होने और प्रपत्र वापस जमा न हो पाने के कारण उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष सुविधा पूरे देश के लिए न होकर केवल सात चिन्हित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड—के लिए लागू की गई है। इसके तहत ऐसे सभी प्रभावित मतदाताओं की मतदान केंद्रवार सूचियां कारण सहित संबंधित पोलिंग बूथों, पंचायत भवनों, स्थानीय निकाय कार्यालयों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि कोई भी पात्र नागरिक जानकारी से वंचित न रहे।
आयोग ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक निबंधन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से या डिजिटल माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, एसएमएस और ई-मेल के जरिए संपर्क स्थापित कर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएं। जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, वे पूर्व में प्रपत्र न दे पाने के कारण का उल्लेख करते हुए अनुलग्नक-बी के साथ अपना आवेदन भौतिक रूप से या आधिकारिक पोर्टल पर ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वहीं, राज्य के भीतर ही अपना पता बदलने वाले मतदाताओं को अलग से फॉर्म-8 भरने की आवश्यकता नहीं होगी; वे नए पते के प्रमाण और अनुलग्नक-सी के साथ नए विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी के पास अपना प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बेघर व्यक्तियों के पास आधिकारिक दस्तावेज न होने की स्थिति में बीएलओ की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट को ही निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
प्राप्त सभी गणना प्रपत्रों का निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21(1) के तहत विधिक व स्थलीय सत्यापन किया जाएगा। पात्रता की पुष्टि होने के उपरांत इन सभी प्रपत्रों को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और मतदाताओं को उनके पुनरीक्षण-पूर्व वाले पुराने ईपिक नंबर के साथ ही पुनः सूची में शामिल किया जाएगा।
नियमोंकेतहतपूर्णस्थलीयवकानूनीपड़तालकेउपरांतपात्रपाएगएनागरिकोंकेआवेदनसुरक्षितरखेजाएंगेऔरअंतिममतदातासूचीमेंउनकापूर्वआवंटितपहचानपत्रक्रमांकहीपुनःप्रभावीकरदियाजाएगा।प्रशासनिकस्पष्टीकरणकेतहत, जोलोगइसअभियानकेबीचनएपंजीकरणहेतुपहलेहीप्रपत्र-6 भरचुकेहैं, उनपरयहअतिरिक्तऔपचारिकतालागूनहींहोगी।इसकेसाथही, स्थानीयस्तरपरमुनादीऔरविभिन्नप्रचारमाध्यमोंद्वाराआमजनतकयहसूचनापहुँचानेपरबलदियागयाहै, ताकिहरयोग्यव्यक्तिकोमताधिकारसूचीसेजोड़ाजासकेऔरकिसीभीतरहकीदोहरीप्रविष्टिकीआशंकाकोभीपूर्णतःसमाप्तकियाजासके।