लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू करने के फैसले पर विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi) ने सीएए  को लेकर कहा कि ये कानून संविधान के खिलाफ है। उन्होंने आगे बताया कि ये कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि सीएए धर्म के आधार पर आधारित है।

मुसलमानों, दलितों और गरीबों के साथ अन्याय: ओवैसी

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने आगे कहा सीएए को एनपीआर-एनआरसी के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जो देश में आपकी नागरिकता (citizenship) साबित करने की शर्तें रखेगा। यदि ऐसा होता है तो यह बड़ा अन्याय होगा।विशेषकर मुसलमानों, दलितों और देश की गरीब जनता के साथ। चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से संबंध क्यों ना रखते हों।

लोकसभा चुनाव से सीएए के नियम जारी होंगे

दरअसल नागरिकता संशोधन कानून पर गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) अपनी प्रतिबद्धता बता चुके हैं। गृह मंत्रालय करीब 4 साल बाद इस कानून के नियम जारी करने वाला है। 26 जनवरी से काफी पहले सीएए के नियम जारी कर दिए जाएंगे। इस कानून को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Hyderabad MP Asaduddin Owaisi) ने असंवैधानिक करार दिया है।