केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को केंद्रीय बजट में पीएम-किसान (PM-Farmer scheme) की किस्त की राशि को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सभी सब्सिडी सीधे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये देने और बजट 2024 में कृषि अनुसंधान के लिए अतिरिक्त राशि की मांग रखी है।

किसान हितों के लिए लागू हुई थी पीएम किसान सम्मान निधि

दरअसल 24 फरवरी  2019 को प्रधानमंत्री किसान योजना (Pradhan Mantri Kisan Yojana) की शुरुआत किसानों को आर्थिक पहलू को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। बाद में इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी गई थीं। देशभर में पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के तहत हर चार महीने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर  (Direct Benefit Transfer) (डीबीटी) के जरिये तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। साथ ही 6 हजार रुपये राज्य सरकार को किसानों के बैंक खाते में पहुंचाने होते हैं। ऐसे में किसानों को सालाना 12 हजार रुपये दिए जाते हैं।

वित्त मंत्री से मिले लुधियाना सांसद अमरिंदर सिंह

इधर पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के प्रधान और लुधियाना सांसद अमरिंदर सिंह (Ludhiana MP Amarinder Singh) राजा वड़िंग ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके, उनसे वित्त एक्ट 2023 (Finance Act 2023) की धारा 43बी को लागू करने को स्थगित करने का आग्रह किया है। जो एमएसएमई (MSME) के रूप में पंजीकृत सूक्ष्म और लघु विक्रेताओं को भुगतान से संबंधित है। इस संशोधन के अनुसार यदि एमएसएमईडी एक्ट 2006 की धारा-15 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो आमदन टैक्स की कानूनों के तहत कटौती नहीं की जाएगी।