हेमंत सोरेन पर रांची के बर्गैन सर्किल में 8.5 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने और संपत्ति को "बेदाग" बताते हुए अपराध की आय को लूटने की योजना में शामिल होने का आरोप है।

तथापि, 28 जून को उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी, जिसका कारण यह था कि उसका कोई सीधा संबंध नहीं है जो सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में दोषी ठहरा सके।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रोंगोन मुखोपाध्याय ने फैसले में यह भी तय किया कि ईडी की कार्रवाई ने सोरेन और अन्य आरोपियों को अवैध रूप से भूमि हासिल करने से रोका नहीं था। उन्होंने कहा कि 2002 के प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम के अंतर्गत धारा 50 के तहत कोई भी राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है जो सोरेन के अधिग्रहण और कब्जे का समर्थन करता हो।

न्यायालय ने यह भी बताया कि इस मामले में प्रावधानिक धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत जमानत देने की शर्तें पूरी होती हैं।

झारखंड राज्य में "माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन" से संबंधित इस धन शोधन मामले में, ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, सोरेन ने 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चंपई सोरेन, एक झामुमो नेता, उनके जेल में रहने के दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। हालांकि, मामले में जमानत प्राप्ति के बाद, उन्होंने 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ फिर से ली।