राजस्थान (Rajasthan) में राज्य सरकार (State Govt.,) ने पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण (Women Reservation) की सीमा 30% से बढ़ाकर 33% करने का निर्णय लिया। वर्तमान समय में पुलिस विभाग में कुल 10 % महिलाएं काम कर रही हैं। महिला आरक्षण वृद्धि से पुलिस विभाग भर्ती (Police Department Recruitment ) में अधिक महिलाओं का चयन किया जाएगा । इससे अब पुलिस फोर्स में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इससे पूर्व महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण में 8 प्रतिशत विधवा और 2 प्रतिशत परित्यागता का कोटा था। अभी कुछ ही दिन पहले राज्य सरकार ने 'तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती' (3rd Grade Teacher Recruitment) में महिला आरक्षण (Women Reservation) 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 फीसदी किया था।
राज्य सरकार (State Govt.,) के आरक्षण के निर्णयों को महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में बड़ी भूमिका बताया जा रहा हैं। राज्य सरकार के इन निर्णयों (Decisions) से महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर व सशक्त हो सकेंगी। महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।आगामी बजट सत्र में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकती हैं।
कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने पंचायती राज अधिनियम (Panchayati Raj Act ) में संशोधन का निर्णय लिया था जिसके तहत तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की बात कहीं थी। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड शीघ्र ही राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन (Notification) जारी करेगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (3rd Grade Teacher Recruitment) के द्वारा प्राथमिक शिक्षक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों को भरा जाएगा।
15 जून को राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल के 6 माह पूरे किए। इन 6 महीनों में भजनलाल सरकार (Bhajanlal Govt.,) ने कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जनता को राहत दी ।
पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन , एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन , हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता, ईआरसीपी पर काम, पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में कमी के लिए वैट में 2 प्रतिशत की कटौती, महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 8000 रूपए , रोडवेज किराए में बुजुर्गों को 50 प्रतिशत की छूट, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, सभी पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क, अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई आदि से जनता को राहत देने का काम किया।