देश में जल्द ही 132 सीटों वाली बस की मिलेगी सुविधा

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में जल्द ही विभिन्न सुविधाओं से परिपूर्ण 132 सीटों वाली बस का लाभ जनता को मिलने की जानकारी दी।
देश में जल्द ही 132 सीटों वाली बस की मिलेगी सुविधा
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देश में जल्द ही यात्रियों (Passenger’s)  को 132 सीटों वाली बस (Bus) की सुविधा मिलने जा रही हैं , जिसमें फ्लाइट की भांति बस (Bus) में एयर होस्टेस (Air Hostess) होंगे। एनडीटीवी के मुख्य संपादक (Editor in Chief of NDTV) संजय पुगलिया (Sanjay Pugalia) के साथ चर्चा करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister of Road Transport & Highways, Nitin Gadkari) ने पायलट प्रोजेक्ट को सार्वजनिक रूप से अवगत कराया। इस परियोजना को सर्वप्रथम नागपुर में शुरू किया जा रहा हैं।

इन बसों में एयर कंडीशनिंग (Air Conditioning) , आरामदायक कुर्सियां व सीटों के सामने लैपटॉप (Laptop) रखने के लिए उचित स्थान होगा। वहीं बसों में यात्रियों (Passenger’s) को पैक किया हुआ खाना , फल ,पेय पदार्थ इत्यादि चीजे प्रदान करने के लिए होस्टेस (Hostess) भी उपलब्ध होंगी। इस परियोजना (Project) को विकसित करने के लिए स्कोडा (Skoda) एवं टाटा (TATA) कंपनी का सहयोग लिया जा रहा हैं। इस परियोजना (Project) के तहत नागपुर नगर निगम (NMC) के साथ समझौता तैयार कर जल्द ही अंतिम रूप दिया जायेगा। यह बसे  रिंग रोड पर 49 किलोमीटर चलेंगी और  40 किलोमीटर के पश्चात बस स्टॉप (Bus Stop) पर रुकेगी। तत्पश्चात इन बसों को 40 सेकंड में रिचार्ज किया जाएगा। इन बसों में सफर की लागत करीब 35-40 रूपए प्रति किलोमीटर होगी। डीजल बसों (Diesel Buses) की तुलना में इन बसों की टिकट दर 30 फीसदी तक कम होंगी। यह सभी बसें ऊर्जा के गैर-प्रदूषणकारी स्रोतों पर चलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union Minister of Road Transport & Highways) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari)  के अनुसार इस परियोजना (Project) में किए गए निवेश (Investment) की भरपाई नागपुर (Nagpur) शहर 3 वर्ष  (3 Years) के भीतर पूरी कर लेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने दिल्ली (Delhi) में भी जल्द ही प्रदूषण (Pollution) को कम करने के लिए अधिकतर इलेक्ट्रिक बसें चलाएं जाने की बात कहीं। उनके अनुसार केंद्र सरकार (Central Govt.,) सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) की लागत को कम करने पर काम कर रही हैं।

वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने 3 माह में जीपीएस (GPS) और सैटेलाइट के आधार पर टोल प्रणाली (Satellite based Toll System)  का प्रथम चरण (First Phase) शुरू होने की भी बात कहीं।

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