हिमाचल में नगर सरकार का गठन

शहरी विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना, 29 जून को होगा मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव और शपथ ग्रहण।
हिमाचल में नगर सरकार का गठन
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हिमाचल प्रदेश की चार प्रमुख नगर निगमों—सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला—में स्थानीय सरकार के गठन की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। शहरी विकास विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण और मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। आगामी 29 जून को इन चारों नगर निगमों का पहला आधिकारिक अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी विजयी पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और इसी दिन शहरों के नए महापौर व उपमहापौर का चयन भी संपन्न होगा।

इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सरकार ने जिला प्रशासनों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सोलन, मंडी और कांगड़ा के जिला उपायुक्तों (डीसी) को इस अधिवेशन के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित जिलों के डीसी ही इस पहले सत्र की अध्यक्षता करेंगे, पार्षदों को शपथ दिलाएंगे और पूरी निष्पक्षता के साथ मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे। अधिसूचना के अनुसार, इस महत्वपूर्ण बैठक के स्थान का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर निगम क्षेत्र के भीतर ही किया जाएगा।

हाल ही में 31 मई को संपन्न हुए नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों के बाद से ही इन शहरों में नई विकास योजनाओं को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। मेयर और डिप्टी मेयर का यह चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यही नया नेतृत्व आने वाले समय में इन चारों प्रमुख शहरों के स्थानीय स्वशासन और विकास की रूपरेखा तय करेगा। विशेषकर राज्य की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला सहित मंडी, सोलन और पालमपुर में इस नए प्रशासनिक नेतृत्व के चयन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है।

अधिसूचना की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग, शहरी विकास निदेशालय और संबंधित जिला प्रशासनों को भेज दी गई हैं, जिसके बाद से जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के विकास और बेहतर तालमेल के लिए आपसी संवाद और समीकरण बनाने में जुट गए हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से 29 जून का यह दिन इन चारों नगर निगमों के भविष्य और स्थानीय विकास की दिशा निर्धारित करने में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है।

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