5 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महत्वपूर्ण महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े 360 गांवों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस महापंचायत का उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को उजागर करना और उनके समाधान के लिए ठोस उपायों पर चर्चा करना। इस महापंचायत की योजना की जानकारी पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने दी। उन्होंने बताया कि बवाना गांव में एक बैठक के दौरान, विभिन्न गांवों के प्रधानों ने एकजुट होकर जंतर-मंतर पर महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया। इस बैठक में ग्रामीण इलाकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया और महापंचायत के आयोजन के लिए एक ठोस योजना बनाई गई।
दिल्ली सरकार से ग्रामीणों की मांगें
खाप पंचायत की पहली मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का म्यूटेशन (स्वामित्व परिवर्तन) तुरंत शुरू किया जाए। दूसरी मांग यह है कि मास्टर प्लान 2041 को लागू किया जाए, जो शहर के विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना है। तीसरी मांग है कि धारा 74/4 के तहत गरीब किसानों को जमीन और कृषि भूमि का आवंटन किया जाए। यह प्रावधान लंबे समय से लागू नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप भूमिहीन किसानों की जीवन स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
इस महापंचायत से यह उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित होगा और दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके माध्यम से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस महापंचायत की सफलता न केवल दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लिए बल्कि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकती है।
