सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के आरोप के मामले में पूर्व जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में हैं और राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं।
खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष कोर्ट में दी थी चुनौती
खालिद ने अक्टूबर 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
“संगीन आरोपों में घिरे हैं खालिद”
पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी रूप से एकजुट होना गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत कई अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे।
यूएपीए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ खालिद की जमानत याचिका पर अब अगले सप्ताह यानी 31 जनवरी को सुनवाई होगी।
