नई सरकार का गठन होने के बाद पूर्ण बजट को लेकर तैयारियों को केंद्र सरकार (Central government) अंतिम रुप दे रही है। वित्तीय साल 2024-25 के लिए बजट पेश होने से पहले अलग- अलग सेक्टर की तरफ से अपनी मांग की जा रही है।
श्रमिक संगठनों ने निजीकरण को रोकने की अपील की
इनके द्वारा की जाने वाली प्रमुख मांगों में सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन, वेतनभोगी वर्ग के लिए टैक्स छूट में वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) की बहाली करनी चाहिए। श्रमिक संगठनों के नेताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान यह मांग उठाई है।श्रमिक संगठनों ने सरकार से सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, नई पेंशन योजना को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का सुझाव भी रखा है।
वेल्थ टैक्स से लेकर अब तक ढ़ेरों सुझाव मिले हैं
अमीरों पर वेल्थ टैक्स (wealth tax) लगे, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो, सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिले, बेरोजगारी घटाने के उपाय हो, 8वां वेतन आयोग बने, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स (contract workers) को रेगुलर किया जाए, मनरेगा में मिनिमम वेज (minimum wage) बढ़े और सरकारी विभागों में नए पद बनाने पर रोक हटे। ये कुछ प्रमुख सुझाव रहे, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अब तक मिले हैं।
जनता से रायशुमारी कर रही हैं वित्त मंत्री
इस पर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) रिव्यू करने की मांग कर रहा है। बजट (Budget 2024) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) जनता से रायशुमारी कर रही हैं। अभी ज्यादातर चीजों पर चर्चा फाइनेंस मिनिस्ट्री (finance ministry) के अंदर हो रही है और अलग-अलग मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।
