केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आर्थिक संबल देने के लिए 'सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि' को अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निधि के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है। इस कदम से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऋण न चुकाए जाने के जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा कवच मिलेगा, जिसका संचालन 'राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड' के माध्यम से किया जाएगा।
इस विस्तारित योजना का सीधा लाभ देश के छोटे उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और आम खाताधारकों को मिलेगा। योजना के दायरे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को मिलने वाले 20 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और स्वयं सहायता समूहों के 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के ऋण पोर्टफोलियो को भी इस गारंटी सुरक्षा में शामिल किया गया है।
सरकार ने इस योजना को अधिक प्रभावी और किफायती बनाने के लिए इसके नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ऋण देने वाली संस्थाओं पर बोझ कम करने के उद्देश्य से वार्षिक गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए पुरानी रियायती दरें ही लागू रहेंगी, जिसके तहत पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। साथ ही, कार्यशील पूंजी के लिए वितरित राशि और सावधि ऋण के लिए बकाया राशि के आधार पर गारंटी कवरेज तय किया जाएगा।
जनवरी 2016 में शुरू हुई इस योजना ने देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मुद्रा योजना की शुरुआत से लेकर सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये है। 16वें वित्त आयोग की अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) के दौरान लागू रहने वाली इस व्यवस्था से आगामी पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये का नया ऋण प्रवाह सुनिश्चित होगा। यह निर्णय बिना कुछ गिरवी रखे कर्ज उपलब्ध कराकर युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रेरित करेगा।