प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (NDA Government) के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2024) में बीजेपी (BJP) को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने के बाद ऐसा विचार किया जा रहा था कि वित्त मंत्री अपने बजट (Budget) को टैक्सपेयर्स (taxpayers) को टैक्स में राहत देती हैं या नहीं। लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व मीटिंग में शामिल होने वाले उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सबसे ज्यादा वैसे टैक्सपेयर्स (taxpayers) को राहत देने की मांग की है, जोकि 30% इनकम टैक्स रेट (income tax rate) के स्लैब में आते हैं।
कई क्षेत्रों को लेकर अहम बैठक
विशेषज्ञों के मुताबिक वित्त मंत्री (Finance Minister) के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें निजी निवेश को बढ़ावा देने के उपाय के साथ साथ रोजगार सृजन, राजकोषीय समझदारी बनाए रखना के अलावा कर्ज का स्तर और खाद्य महंगाई का प्रबंधन इत्यादि शामिल है।
वित्त मंत्री के सामने रखा गया 'रोबोट टैक्स' का सुझाव
एक अन्य अर्थशास्त्री ने 'रोबोट टैक्स' (Robot Tax) के विचार का सुझाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के सामने रखा है। इस टैक्स से एआई-आधारित विस्थापन से प्रभावित वर्कर्स के पुनर्वास के लिए धन मिल सकता है।
टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना!
गुजर चुके 5 साल से करदाताओं को आयकर संबंधी कोई छूट नहीं मिली है। सरकार की तरफ से 5 साल में सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) लागू हुआ है। जिसमें 50 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर साढ़े 7 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अब वित्त मंत्रालय करदाताओं को राहत दे सकता है और टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
