वित्त मंत्री के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का अच्छा प्रदर्शन !

सीआईआई अध्यक्ष संजीव पुरी का सुझाव है 2024-25 के आगामी पूर्ण बजट में मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखते हुए निचले स्लैब के लोगों के लिए आयकर राहत पर विचार करना चाहिए।
वित्त मंत्री के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का अच्छा प्रदर्शन !

आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। उच्च महंगाई (Inflation) के चलते सरकार आगामी बजट (Budget 2024) में सबसे कम आय वाले लोगों के लिए टैक्स में छूट (Tax Telief) देने पर विचार कर सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन जानकारों को उम्मीद हैं कि बजट में या तो टैक्स छूट की सीमा (Tax exemption limit) बढ़ाई जा सकती है या फिर टैक्स दरों (tax rates) में कमी की जा सकती है।

जुलाई के आखिरी सप्ताह में पेश होगा यूनियन बजट

2024-25 के बजट में मोदी सरकार (Modi Government) के आर्थिक एजेंडे को पेश करने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जुलाई के आखिरी सप्ताह में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूनियन बजट पेश कर सकती हैं।

मुद्रास्फीति की 4.5 % के आसपास रहने की संभावना

खाद्य पदार्थों विशेषकर सब्जियों और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण मई में थोक मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने बढ़कर 2.61% तक पहुंच गई है। पुरी ने आगे जानकारी देते हुए कहा सीआईआई का अनुमान है कि मानसून अच्छा रहने की वजह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इस साल 4.5 % के आसपास रहने की संभावना है।

108 केंद्रीय वित्तपोषित योजनाएं क्रियान्वयन

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की मदद से केंद्र सरकार 108 केंद्रीय वित्तपोषित योजनाएं चला रही है। जबकि वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कहा गया कि सरकार के 100 दिन के एजेंडे के तहत बजट से जुड़ा काफी सारा काम पूरा हो चुका है।

निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा: विशेषज्ञ

निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है, जो दिखाता है कि सरकार की नीतियों में निरंतरता जारी रहेगी। जानकार मानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली है और मई 2024 में महंगाई दर 4.75 फीसदी से ऊपर नहीं गई।

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