मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल की स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, पांच दिवसीय इस मानसून सत्र में कुल पांच बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों से जुड़े प्रस्ताव सदन में रख सकती है। मानसून सत्र को लेकर राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस सत्र में जनहित, प्रशासनिक सुधार और प्रदेश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों से जुड़े प्रस्ताव लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि इनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विषय भी प्रमुख रूप से शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस विषय को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है और इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बाबा महाकाल की कृपा रही, तो यूसीसी विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत होने के साथ पारित भी किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित और वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय के लिए प्रतिबद्ध है।
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की व्यवहारिकता जांचने और इसका मसौदा तैयार करने के लिए राज्य सरकार पहले से ही तैयारिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति प्रदेश में यूसीसी लागू करने से जुड़े कानूनी, सामाजिक और व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन कर रही है तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। छह सदस्यों वाली इस उच्च-स्तरीय समिति का गठन इस साल 27 अप्रैल को किया गया था। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, सत्र की सभी बैठकें 20 से 24 जुलाई के बीच होंगी। इस दौरान विधेयकों, शासकीय कार्यों, प्रश्नकाल और अन्य संसदीय कार्यवाही को लेकर सदन में चर्चा होगी।