Legal Matters

पोस्ट दिखाने वाले एल्गोरिदम पर अब कानूनी नजर

सरकार सोशल मीडिया की धारा 79 वाली कानूनी छूट पर पुनर्विचार कर रही है, आलोचक अभिव्यक्ति की आजादी पर असर से चिंतित; फैसला अभी बाकी।

सोशल मीडिया की कानूनी छूट पर सरकार का पुनर्विचार

फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स जो कुछ पोस्ट करते हैं, उसकी कानूनी जिम्मेदारी अब तक सीधे कंपनियों पर नहीं आती। केंद्र सरकार अब इस व्यवस्था पर दोबारा विचार कर रही है। 5 नवंबर को एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में इस पर शुरुआती चर्चा चल रही है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

सेफ हार्बर क्या है

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूजर्स की डाली गई सामग्री की जिम्मेदारी से छूट देती है। इसे सेफ हार्बर कहा जाता है। यह छूट शर्तों के साथ मिलती है। प्लेटफॉर्म को IT नियम, 2021 का पालन करना होता है और अदालत या सरकारी आदेश मिलने पर गैरकानूनी सामग्री हटानी होती है।

सरकार का तर्क

रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार का मानना है कि आज के प्लेटफॉर्म केवल सामग्री पहुंचाने का जरिया नहीं रहे। उनके एल्गोरिदम तय करते हैं कि किसे कौन सी पोस्ट दिखेगी और कौन सा वीडियो सुझाया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि सामग्री के फैलाव को प्रभावित करने वाली कंपनी को वही छूट मिलनी चाहिए या नहीं। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड, डीपफेक और बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री भी इस चर्चा की वजह बताई गई है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6 नवंबर को कहा कि प्लेटफॉर्म को बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा तथा डिजिटल अरेस्ट से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने एल्गोरिदम में पारदर्शिता और बेहतर शिकायत निवारण की भी मांग की। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि धारा 79 में बदलाव होगा या नहीं।

आलोचकों की चिंता

डिजिटल अधिकार संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने आशंका जताई है कि छूट हटने पर प्लेटफॉर्म कानूनी जोखिम से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा सामग्री हटा सकते हैं। आलोचकों के अनुसार इसका असर व्यंग्य, आलोचना और रिपोर्टिंग जैसी वैध सामग्री पर पड़ सकता है। IFF ने यह भी माना कि डीपफेक और बाल यौन शोषण सामग्री जैसी समस्याएं गंभीर हैं।

धारा 79 में बड़े बदलाव के लिए IT एक्ट में संशोधन और संसद की मंजूरी जरूरी होगी। असली सवाल यह है कि यूजर्स की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन कैसे बनेगा।

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