हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान पर लोकसभा में उठे सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए और वित्तीय सहायता भी प्रदान की।
एनडीआरएफ की तैनाती
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के परामर्श से मानसून 2025 के लिए कुल्लू, शिमला, सिरमौर, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में एनडीआरएफ की 5 टीमें पहले से तैनात थीं। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर 13 अतिरिक्त टीमें भेजी गईं।
वित्तीय सहायता
केंद्र ने हिमाचल सरकार को एसडीआरएफ के तहत 2025-26 के लिए 441.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिसमें से 198.80 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इसके अलावा 2024 की आपदा के लिए 107.15 करोड़ रुपये दिए गए थे। हिमाचल सरकार के एसडीआरएफ खाते में 1 अप्रैल 2025 को 81.10 करोड़ का शुरुआती शेष भी उपलब्ध था।
पुनर्निर्माण पैकेज
2023 की बाढ़ और भूस्खलन के बाद की गई आपदा-पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA) रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने हिमाचल के लिए 2006.40 करोड़ रुपये के पुनर्निर्माण पैकेज को मंजूरी दी है। 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त 7 जुलाई 2025 को जारी की गई।
केंद्रीय टीम और पूर्वानुमान
आपदा की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने बिना राज्य सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) का गठन किया, जिसने 18 से 21 जुलाई 2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
इसके अलावा, बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं की वैज्ञानिक निगरानी के लिए एनडीएमए, सीबीआरआई रुड़की, आईआईटीएम पुणे, आईआईटी इंदौर और भूवैज्ञानिकों की विशेषज्ञ टीम गठित की गई है।
नुकसान का आकलन
हिमाचल सरकार के अनुसार 12 अगस्त 2025 तक 226 लोगों की मौत, 2,703 पशुओं की क्षति और 2,535 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।
नीति और जिम्मेदारी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार राज्यों के प्रयासों में वित्तीय और लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करती है। गंभीर आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।