राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) के अंतर्गत केंद्र सरकार (Central Govt.,) ने मानकों एवं विनियामक फ्रेमवर्क के विकास हेतु परीक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे व संस्थागत सहायता के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों को  नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के माध्यम से जारी किया गया हैं। यह दिशानिर्देश हरित हाइड्रोजन (GH2)  क्षेत्र में निर्दिष्ट मानकों/दिशानिर्देशों के अनुरूप मजबूत गुणवत्ता और परीक्षण इकोसिस्टम (Ecosystem) पर बल देते हैं।

इस योजना से हरित हाइड्रोजन व इसके व्युत्पन्नों की मूल्य श्रृंखला में घटकों, प्रौद्योगिकियों , प्रक्रियाओं हेतु वर्तमान परीक्षण सुविधाओं में कमी की पहचान करने में सहायता मिलेगी। वहीं विश्वसनीय , सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह योजना नई परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने सहित वर्तमान परीक्षण सुविधाओं की वृद्धि का समर्थन करेगी।

यह योजना (Scheme)  वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वित होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इस योजना का कार्यान्वयन करने में लगभग  200 करोड़ रूपए की राशि की लागत आएगी। इस योजना के लिए सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) के रूप में कार्य करेगा। मजबूत गुणवत्ता और प्रदर्शन परीक्षण सुविधाओं के विकास को शामिल कर इस योजना में  हरित हाइड्रोजन (GH2) उत्पादन एवं  व्यापार में गुणवत्ता, स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया हैं।

4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) का आरम्भ किया गया था। इस मिशन की  कुल लागत वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रूपए हैं।  राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन स्वच्छ ऊर्जा के जरिये भारत (India) देश के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान देगा। दूसरी तरफ यह मिशन अर्थव्यवस्था (Economy) के महत्वपूर्ण डीकार्बोनाइजेशन, जीवाश्म ईंधन आयात (Fossil fuel imports) पर निर्भरता (Self-reliant) को कम करने पर बल देगा। यह मिशन  भारत (India) को हरित हाइड्रोजन में प्रौद्योगिकी  (Technology ) एवं बाजार(Market) की अगुवाई  करने में सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध होगा।