अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर चेतावनी

अर्थव्यवस्था से संबधित जानकारों का मानना है कि वित्त मंत्री को आर्थिक विकास की दर और अर्थव्यवस्था के आकार को देखने की बजाय कुछ चिंता के विषयों पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव नतीजों से पता चला है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि गरीबी कम हुई है या रोजगार (employment) ज्यादा पैदा हुए हैं। पहले यह सोचा जाता था कि अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई ज्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन अब ये सोच बदल रही है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर भी कुछ चेतावनी के संकेत मिल रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ी चिंता है यह है कि लोगों की बचत में भारी कमी देखी जा रही है।

मुद्रास्फीति को नुकसान पहुंचाए बिना वृद्धि पर जोर

उद्योग जगत से जुड़े विश्लेषकों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट (Budget) पूर्व परामर्श से पहले 18 जून को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा (Revenue Secretary Sanjay Malhotra) ​​के साथ बैठक होगी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मोदी सरकार (Modi government) के तीसरे कार्यकाल का आर्थिक एजेंडा (economic agenda) तय किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुद्रास्फीति (inflation) को नुकसान पहुंचाए बिना वृद्धि को गति देने के उपायों पर विचार करेंगी। साथ ही गठबंधन सरकार (coalition government) की मजबूरियों को पूरा करने के लिए संसाधन तलाशेंगी।

गठबंधन राजनीति सुधार प्रक्रिया में बाधा नहीं

इसके साथ ही सीआईआई अध्यक्ष संजय पुरी (CII President Sanjay Puri) ने भूमि, श्रम, बिजली और कृषि से संबंधित सभी सुधारों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति बनाने को एक संस्थागत मंच बनाने का भी सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि गठबंधन राजनीति की मजबूरियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीसरे कार्यकाल में सुधारों में बाधक बनेंगी। इसके बजाय उनका मानना ​​है कि भारतीय अर्थव्यवस्था (indian economy) का प्रदर्शन और पिछले 2 कार्यकाल में नीतियों की सफलता इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आधार तैयार करेगी।